बिनासूचना सत्याग्रह बस्ने डाक्टर केसीको चेतावनी, शिक्षा मन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप

काठमाडौं, असोज १५

चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले बिनासूचना १६ अौं सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन्। डाक्टर केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनलगायत आफूसँग भएका सबै सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नभए सत्याग्रह बस्ने जनाएका छन्।

‘मसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको साटो एेनमा चलखेल गर्न मन्त्री नै अग्रसर छन्, म जुनसुकै बेला बिनासूचना सत्याग्रह बस्छु,’ सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले भने।

आफूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको साटो शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको ‘अपारदर्शी क्रियाकलाप’का कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको भन्दै उनको राजीनामा समेत मागेका छन्।

सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम विधेयकलाई पारित हुन नदिन स्वयं मन्त्री पोखरेल संलग्न भएकोले उनी सो पदमा बसिरहन उपयुक्त नहुने केसीको जिकिर छ। केसीले आफूसँग भएको सम्झौता बमोजिम चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्न तथा गौरीबहादुर कार्की आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनिया समेतका व्यक्तिहरूलाई कारबाही सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

केसीले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन-२०७५ संसदमा अड्किएको आरोप लगाएका छन्। केसीले मन्त्री पोखरेलले विधेयकमा निहित स्वार्थ राखेको आरोप लगाएका छन्।

‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित हुनुपर्नेमा पोखरेलले अधिवेशनको अन्तिम दिनमा स्वार्थ राखेर सम्झौताका केही बुँदा हटाए मात्र विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा सहयोग गर्ने अडान लिएकाले विधेयक ऐनको रुपमा जारी हुन नसकेको हो,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयकको मस्यौदा तयारीका क्रममा पहिले पनि माथेमा प्रतिवेदन विपरीतका प्रावधानहरू कायम गर्ने र अध्यादेशलाई तोडमोड गरी माफियामुखी बनाउने कार्यमा उनको भूमिका थियो।’

डाक्टर केसीले हाल सयौं संख्यामा सिटिइभिटी, नर्सिङलगायत कलेजहरू कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकतिको पर्खाइमा रहेको र त्यसमा शिक्षा मन्त्रीको प्रत्यक्ष स्वार्थ गाँसिएको आरोप लगाएका छन्। मन्त्री पोखरेलले ती कार्यक्रमहरुलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारमा जान नदिने र आफैंले स्वीकृति प्रदान गरी आर्थिक लाभ लिने स्वार्थ बमोजिम आफूसँग गरिएको सम्झौताका बुँदा विपरीत ऐन पारित गर्न गराउन पहल गरिरहेको केसीको आरोप छ।

संसदको बर्खे अधिवेशन शुक्रबार अन्त्य भएको छ। संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै डाक्टर केसी र सरकारबीच १५ औं सत्याग्रह तोड्दा भएको ९ बुँदे सहमति पनि अड्केको छ। १५ औं सत्याग्रहताका भएको सहमतिबमोजिम विधेयक बनेको छैन।

संसदको बर्खे अधिवेशन सकिन लागेको पूर्वसन्ध्यानमा शिक्षा मन्त्री पोखरेलले ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेको आरोप केसीले लगाएका थिए। केसीको उक्त अभिव्यक्ति खण्डन गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी सहमतिबमोजिम छलफल गर्न खोजिए पनि सम्बद्ध पक्षसँग सम्पर्क हुन नसकेको उल्लेख गरेको थियो।

स्वास्थ्य सेवा निमित्त चिकित्सकदेखि लिएर नर्स, हेल्थ एसिस्टेन्ट, अनमी, सिएमए, ल्याब एसिस्टेन्ट, रेडियो ग्राफर लगायतका जनशक्तिको सामूहिक प्रयासबाट दिइने सेवा हो भन्दै उनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा दुरदराजका नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नु हाम्रो अभियानको एउटा महत्वपूर्ण पाटो भएको बताएका छन्। अहिले पनि दुरदराजमा नर्स, हेल्थ एसिस्टेन्ट, अनमी, सिएमए, ल्याब एसिस्टेन्ट, रेडियो ग्राफर लगायतको जनशक्तिले नै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।

‘राजनीतिक भागबण्डा र नियामक निकायको कमजोरीका कारण ती जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाहरू कमजोर हुँदै गएका छन्, जसले गर्दा गुणस्तरमा ह्रास आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेताहरूले नै ती दुरदराजका नागरिकहरुको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नैसर्गिक अधिकारमाथि खेलवाड गर्नु खेदजनक छ। तसर्थ, गुणस्तर कायम गर्न र दुरदराजसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन ती सेवाहरुलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्छ।’

राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिलाई धन उपार्जन गर्ने पेशा तथा व्यापारको रुपमा प्रयोग गरेको हुनाले देशमा लुटतन्त्र व्याप्त भएको र नेताहरू दिनहुँ धनी हुँदै गएको उनले आरोप लगाए। ‘शिक्षा मन्त्री त केवल देखिएका पात्र मात्र हुन्, मुख्य पात्र भनेका दल तथा दलसम्बद्ध गुटका नेतृत्वकर्ता नै हुन्। देश मुलतः माफिया, दलाल र बिचौलियाहरुले दलका नेताहरूमार्फत सञ्चालन गरिरहेका छन्। विधेयक पारित हुन नसक्नुमा पनि यिनै नेताहरू रुपमा जिम्मेवार छन्,’ केसीले भनेका छन्।

सेतोपाटी

Recommended For You

Leave a Reply