मंसिर २३ गते बस्ने भयो अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक

सो बैठकअघि नै वित्त आयोगमा नियुक्ति भैसक्ने प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू संलग्न अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक मंसिर २३ गते बस्ने भएको छ।

मंसिर तेस्रो साता परिषद्को बैठक बस्न लागेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले जानकारी दिए।

‘विभिन्न तयारी सकेर प्रधानमन्त्रीले मंसिर तेस्रो साताका लागि बैठक बोलाउने तय भएको छ। त्यसैको तयारी चलिरहेको छ,’ उनले भने।

मंसिर २३ गते बैठक बस्ने गरी तयारी चलिरहेको छ।

रिमालका अनुसार परिषद बैठकभन्दा पहिले अन्तर-सरकारी वित्त परिषदको बैठक बस्नेछ।

अर्थमन्त्री संयोजक रहने सो परिषदमा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्री, प्रत्येक प्रदेशबाट स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये दुई जना गरेर १४ प्रतिनिधि रहेनछन्। यी १४ मध्ये सात जना महिला हुनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। परिषदमा एक महिलासहित तीन जना विज्ञ रहन्छन्।

यो परिषदले पनि प्रदेशहरूले भोगिरहेका चुनौती र गर्नु पर्ने कामको समीक्षा गर्ने छ।

‘सचिवको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले खटाएका तीन वटा टोलीले पनि प्रदेशमा गएर त्यहाँका समस्या बुझिरहनुभएको छ,’ रिमालले भने ‘त्यसबाहेक मुख्यमन्त्रीज्युहरूको पनि सुझाव छ। यी सबै ‘फिडब्याक’ हेरेर प्रधानमन्त्रीले के-के गर्न सकिन्छ तयारी गर्नुहुन्छ र अन्तर-प्रदेश परिषदको बैठक बस्छ।’

अन्तर-प्रदेश परिषदको बैठकअघि नै वित्त आयोगमा आयुक्तहरू नियुक्त भइसक्ने जानकारी पनि रिमालले दिए। आयोगमा अहिले सचिव र कर्मचारीमात्र छन्। आयुक्तहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन्। आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारबीच आर्थिक स्रोतको बाँडफाटको व्यवस्था गर्छ।

संविधानमा प्रदेश-प्रदेश र संघ-प्रदेशबीचका राजनीतिक समस्या समाधान गर्न अन्तर-प्रदेश परिषदको भएको हो। संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने महत्वपूर्ण बैठक लामो समयसम्म बस्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ।

मुख्यमन्त्रीहरूले परिषद बैठक छिटो बस्नु पर्ने बताउँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री ‌ओलीले यसअघि भदौ २५ गते परिषद बैठक डाकेका थिए। अन्तिम समयमा आएर उनले उक्त बैठक स्थगित गरे।

अन्तर प्रदेश वित्तिय परिषदको बैठक भने यस अघि नै वैशाख अन्तिममा एक पटक बसिकेको छ। मंसिर पहिलो हप्तामा यो बैठक बस्ने तयारी छ।

प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएपछि मुख्यमन्त्रीहरू पोखरामा भेला भएर उनलाई के सुनाउने भनी छलफल गरेका थिए। त्यो भेलापछि उनीहरुले ८ बुँदे साझा घोषणापत्र बनाएर सार्वजनिक नै गरिदिए।

‘आफूविरूद्ध एकजुट भएर वक्तव्यबाजी गरेको’ झोंकमा प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक स्थगित गरिदिए। त्यसपछि बैठक नै डाकेका थिएनन्।

प्रधानमन्त्री परिषदका अध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य हुन्छन्। गृह र अर्थमन्त्री अनि सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि परिषदका सदस्य हुन्छन्। परिषदको बैठक प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

Recommended For You

Leave a Reply