धारा २९३ अनुसार लोकसेवाको कर्मचारी भर्ना विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकले संविधानको धारा २९३ अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आयोगलाई कर्मचारी भर्ना विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । । सोमबार बिहान बसेको समितिको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कर्मचारी भर्ना विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सोमबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित समेत सहभागी भएका थिए । उनले समितिको बैठकमा संविधानअनुसार नै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको बताएका थिए ।
उनले प्रदेशको अधिकार केन्द्रीत गर्न नखोजे भन्दै मागका आधारमा विज्ञापन गरिएको दावी गरेका थिए । लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको समितिको ठहर छ ।

संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिता हुने हक सुनिश्चित गरेको र धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार, २२६ मा कानुन बनाउने अधिकार र २२७ मा प्रदेश कानुन बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन हुने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा कर्मचारी समायोजनपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर मात्र संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै समितिले भनेको छ, ‘जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकाले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ।’

राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

साथै स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिल कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म निश्चित मापदण्डका आधारमा करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

के छ धारा २९३ मा ?
संसदीय समितिले संवैधानिक अङ्गहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था धारा २९३ मा भनिएको छ : ‘संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सङ्घीय सांसदप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही रहनु पर्नेछ । प्रतिनिधि सभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायतका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्नेछ ।

Recommended For You

Leave a Reply