जेष्ठताको आधारमा कर्मचारी बढुवा नगर्ने सरकारको प्रस्ताव !

१९ भदौ, काठमाडौं । सरकारले जेष्ठताको आधारमा निजामती कर्मचारीको बढुवा नगर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन मस्यौदामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित जेष्ठताको आधारमा कर्मचारीको बढुवा भई पदपुर्ति हुने प्रावधानसम्बन्धी ‘कोलम’ नै हटाएको छ ।

यो विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ । समितिमा भएको छलफलका आधारमा आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनको मस्यौदाबाट जेष्ठताको आधारमा कर्मचारीको बढुवासम्बन्धी ‘कोलम’ नै हराएपछि कतिपय सांसदहरुले आपत्ति जनाए ।

सं‌घीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको व्यवस्था (बायाँ) र मन्त्रालयले विधेयकमाथिको प्रतिवेदनको मस्यौदामा गरेको व्यवस्था (दायाँ)
‘एउटा कोलममा बढुवा सम्बन्धी ब्यवस्था थियो । त्यो हराएर आयो । यस्तो नगरौं’ समिति सदस्य तथा नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङ्ले भनिन् ।

समितिमा जेष्ठतालाई बढी आधार मान्न नहुने ढङ्गले छलफल भएको तर, मन्त्रालयले त्यो नबुझी जेष्ठतालाई आधार नै नमान्ने गरी प्रस्ताव ल्याएको उनको भनाइ थियो ।
नेकपाकी अर्की सांसद रेखा शर्माले पनि कर्मचारीको बढुवामा जेष्ठतालाई पनि आधार मान्नुपर्ने बताइन् ।

तर, नेकपाकै सांसद झपट रावलले भने मन्त्रालयको प्रस्ताव ठीक रहेको तर्क गरे । ‘कुरेर बस्नेलाई प्रमोशन दिन हुन्न’ उनले भने । यस बिषयमा अर्को बैठकमा थप छलफल गर्ने समिति सचिवालयले जनाएको छ ।

‘अन्तर तह प्रतियोगिताको प्रतिशत बढाऔं’

सांसदहरुले कर्मचारी पदपूर्तिमा अन्तर तह प्रतियोगिताको प्रतिशत बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् । विधेयकको प्रतिवेदनको मस्यौदामा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, द्धितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणीमा १०/१० प्रतिशतका दरले अन्तर तह प्रतियोगिताबाट पदपुर्ति गर्ने उल्लेख छ ।

यो कम भएको भन्दै सांसदहरु राजेन्द्र श्रेष्ठ, यशोदा सुवेदी, महेश्वरजंग गहतराजले कर्मचारी पदपूर्तिमा अन्तर तह प्रतियोगिताको प्रतिशत बढाउन माग गरे । मन्त्रालयको प्रस्तावमा कार्यक्षमता मुल्याङ्कनद्वारा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा ६० प्रतिशत र खुलाबाट ४० प्रतिशत पदपूर्तिको प्रस्ताव गरेको छ ।

अन्तर तह प्रतियोगिताबाट राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, द्धितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणीमा १०/१० प्रतिशतको प्रस्ताव छ ।

राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा खुलाबाट ७० प्रतिशत, अन्तर तह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत, कार्य क्षमता मुल्याङ्कनद्वारा २० प्रतिशत पदपुर्ति गर्ने प्रस्ताव छ । राजपत्राङ्कित द्धितीय र प्रथम श्रेणीमा खुलाबाट १०/१० प्रतिशत, अन्तर तह प्रतियोगिताबाट १०/१० प्रतिशत, कार्यक्षमता मुल्याङ्कनद्वारा ६०/६० र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २०/२० प्रतिशत पदपूर्तिको प्रस्तावित ब्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य सेवामा पनि जेष्ठताको आधार नराख्ने प्रस्ताव छ ।

५ वर्षभित्र तहगत र श्रेणीगतमध्ये एउटामात्र राख्ने

सरकारी सेवामा रहेको तहगत र श्रेणीगत गरी दुई थरी व्यवस्था ५ वर्षपछि एउटै हुने भएको छ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित भएको ५ वर्षभित्र सरकारले तहगत र श्रेणीगतमध्ये एउतामात्र प्रणाली कायम राख्नेछ ।

हाल निजामती सेवामा श्रेणीगत र स्वास्थ्य सेवामा तहगत व्यवस्था छ । विधेयकमा स्वास्थ्य सेवालाई पनि निजामती सेवामा नै राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि निजामती सेवामा हुन आउने दुईथरी व्यवस्थालाई ५ वर्षभित्रै अन्त्य गर्न बिहीबार समितिले सहमति जुटाएको हो । तर तहगत वा श्रेणीगत कुन प्रणाली राख्ने भन्ने किटान भने समितिले गरेको छैन ।

तत्कालै श्रेणी र तह मिलाउन प्राविधिक रुपमा समस्या हुने भएकाले ५ बर्षको समय चाहिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले बताए । ‘हाललाई श्रेणी र तह नै कायम रहन्छ । ऐन लागू भएको ५ बर्षभित्र सरकारले प्राविधिक रुपमा गर्नुपर्ने विषयलाई मिलाएर श्रेणी र तहमध्ये एउटै प्रणालीमा लैजान सक्छ’ उनले भने ।

‘बढुवालगत्तै पदस्थापन नगरौं’

सांसदहरुले कर्मचारीको बढुवालगत्तै पदस्थापन गर्न नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । बढुवाप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीले बढुवाविरुद्ध पुनरावेदन गरेर सुनुवाई भएपछि मात्र पदस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । त्यस्तै गलत तरिकाले अंक दिएर बढुवा भएको ठहर भए निर्णय कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था कानुनमा राख्न पनि माग गरेका छन् ।

‘समान काम गर्दा पनि फरक–फरक नम्बर दिने समस्या छ । यस्तो हुँदा मेरो नम्बर कम भयो भनेर पुनरावलोकन गर्न पाउनुपर्छ’ सांसद पम्फा भुसालले भनिन् । तर, बिहीबार समिति बैठकमा यो विषयमा भने सहमति जुटेन ।

गलत कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गरे विभागीय कारबाही

गलत तरिकाले कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको नम्बर दिनेलाई विभागीय कारबाही गर्न भने सांसदहरु सहमत भएका छन् । अत्तिउत्तम काम गर्नेलाई कम अंक र कम काम गर्नेलाई अति उत्तम अंक प्रदान गर्ने सुपरीवेक्षक वा पुनरावलोकनकर्तालाई विभागीय कारबाहीको व्यवस्था विधेयकको दफा ७ को उपदफा ७ को (३) मा राख्ने सहमति जुटेको छ ।

सांसदहरु पम्फा भुसाल, झपट रावल, देवेन्द्रराज कंडेल लगायतले बढुवाका लागि प्रयोग हुने कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन बापत दिइने अंक पनि पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका छन् ।
तर, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव सुवास भट्टराईले कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन बापतको अंक सम्बन्धित व्यक्तिले मात्रै थाहा पाउने हालको व्यवस्था नै उचित रहेको बताए । यो विषय पनि समितिमा छलफलमै छ ।

स्थायी कर्मचारीमात्रै राखौं : पम्फा भुसाल

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले स्थायी बाहेकका कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था कानुनमा नै गर्न प्रस्ताव गरेकी छन् ।

‘स्थायी बाहेकका कर्मचारी (अस्थाई, करार र दैनिक ज्यालादारी) राख्नै नपाउने ब्यवस्था गरौं । यो ढङ्गले दरबन्दी सिर्जना गरौं’ उनले भनिन् ।

हाल अस्थायी र ज्यालादारीमा काम गरिरहेका ‘पिएन’ र ड्राइभरहरुलाई पनि स्थायी गर्ने र पिएन र ड्राइभरको स्थायी दरबन्दी तोक्नुपर्ने सांसद भुसालको भनाइ छ । यसो गर्दा हाल संघमा रहेका ४७ हजारको दरबन्दी २० हजारमा झर्ने र राज्यलाई कम भार पर्ने उनी बताउँछिन् ।

सांसद भुसालले बहालवाला कर्मचारीले खुला प्रतियोगितामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरेकी छन् । सांसद भुसालको यी दुबै प्रस्तावमाथि समितिमा ठोस छलफल भएको छैन ।

Recommended For You

Leave a Reply