कर्मचारी समायोजन विधेयक बहुमतले पास गर्ने संसदीय समितिको तयारी

२ फागुन, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिले कर्मचारी समायोजन विधेयक बहुमतले पास गर्ने तयारी गरेको छ ।

तथापि, बिहीबार कांग्रेस सांसदहरुको विरोधका कारण रोकियो । ‘हामीले धेरै संशोधन परेको छ । यसमा थप छलफलको जरुरत छ । आजै टुङ्गो गर्न मिल्दैन भन्यौं, ‘कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘कुन–कुन आधारलाई लिएर यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने भन्ने विषयमा फेरि छलफल गर्नुपर्छ भनेपछि आजलाई रोकियो ।’

सांसद संग्रौलाले समायोजन भएर जाने कर्मचारी ५ वर्षपछि फर्किएर संघमा आउन सक्ने भन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने, अन्यथा आफूहरुको विरोध रहने बताइन् ।

विधेयकमा समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई सरुवा भएरै केन्द्रमा आउन सक्ने प्रावधान राख्ने कि नराख्ने भन्ने मुख्य विवाद छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश मुख्य सचिव केन्द्रले पठाउने लगायतका प्रावधान प्रति आपत्ति जनाउँदै सांसदहरुले संशोधनको माग गरेका छन् ।

यी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, समयको चापलाई देखाउँदै समितिले बिहीबार संशोधनकर्तासंग छलफल गरी टुङ्ग्याउने तयारी गरेको थियो ।

भोलि निर्णय गरी सदन लगिने

विरोधकाबीच राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भोलि (शुक्रबार) कर्मचारी समायोजन विधेयक पास गर्ने तयारी गरेको छ ।

शुक्रबार दिउँसो ३ बजे प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकअघि विधेयक पास गरेर लैजाने जनाइएको छ । ‘भोलि समितिले टुङ्ग्याउने र लाने भन्ने हो’, समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्, ‘संशोधन धेरै नै छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि के गरेर जाने भन्ने हुन्छ । सबै न्यायोचित संशोधन संम्बोधन गरिन्छ ।’

समितिले यो विधेयक टुङ्ग्याउन भन्दै बिहान १० बजे बैठक बोलाएको छ ।

गत माघ २९ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले उक्त विधेयक दफवार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको कर्मचारी समायोजन विधेयेक यही फागुन ११ गतेसम्म दुबै सदनबाट पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानअनुसार अध्यादेश ल्याएको ६० दिनभित्र नयाँ ऐनले प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्नेछ । अन्यथा उक्त विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिद्वारा जारी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बसेको ६० दिनभित्र स्वीकृत गरी त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

पुस ११ मा संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसअनुसार पहिलो बैठक बसेको मितिले ६० दिनभित्र अर्थात आगामी फागुन ११ गते भित्र कर्मचारी समायोजन विधेयक दुबै सदनबाट पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रीसँग सवालजवाफ

बैठकमा नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले कर्मचारी समायोजन विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरीत आएको भन्दै विरोध गरे ।

‘यो पुरानै केन्द्रिकृत संविधान अनुसार आएको छ । विधेयकको ड्राफ्ट गर्नेले नयाँ संविधान नपढी पुरानै संविधान पढ्नुभयो कि के हो ?’ शर्माले प्रश्न गरे । नेता शर्माले निजामती कर्मचारीलाई सरुवा भएरै केन्द्रमा आउन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश मुख्य सचिव पनि सम्बन्धित सरकार मातहत हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । अन्यथा कर्मचारी समायोजन विधेयक संघीयताको मर्म विपरीत हुने उनले बताए ।

जवाफमा सामान्य प्रशसनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजन विधेयक अपरिहार्य रहेको बताए । केन्द्रमा सरुवा हुन सक्ने प्रावधान राख्दा समायोजन भएर गएको तीन महिनामै संघमा फर्किने प्रवृत्ति सुरु हुन सक्ने भन्दै उनले सरकार संघीयता विपरीत जान नखोजेको प्रष्टीकरण दिए ।

समायोजन विधेयकमाथि ३२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु कृष्णभक्त पोखरेल, यज्ञबहादुर बोगटी, अमृता थापा, आशा कुमारी विक, लालबहादुर थापा लगायतले संशोधन दर्ता गरेका थिए । उनीहरुले बिहिबार आफ्नो संशोधनबारे धारणा राख्दै समायोजन भएर जाने निजामती कर्मचारीहरुलाई केन्द्रमा सरुवा भएर आउने बाटो बन्द गरिनु न्यायोचित नहुने तर्क गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्र वडु, रामबहादुर विष्ट, डिला संग्रौलालगायत ९ जनाले पनि समायोजन भएर स्थानीय तह र प्रदेशमा गएका निजामती कर्मचारीलाई केन्द्रमा सरुवा गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

कांग्रेस सांसदहरुले पनि पनि स्थानीय तह र प्रदेशको आफ्नै कर्मचारी नहुँदासम्म समायोजन भई गएका निजामती कर्मचारीलाई संघमा कम्तीमा ५ वर्षपछि सरुवा भएर आउने प्रावधान राख्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

साभार Onlinekhabar.com

Recommended For You

Leave a Reply